महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) भारत सरकार द्वारा 2005 में लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन की अनिवार्य रोजगार की गारंटी देता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस अधिनियम के तहत, काम की मांग करने वाले व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर काम दिया जाता है, जैसे कि सड़क निर्माण, जल संरक्षण, और कृषि विकास। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित, यह योजना ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देती है।