संविधानिक उपाय वे विधिक प्रक्रियाएँ हैं जो किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। ये उपाय न्यायालयों में लागू होते हैं और नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन उपायों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर करना शामिल है, जहाँ नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। संविधानिक उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को उनके मूल अधिकारों का संरक्षण मिले।