नागरिक अदालतें भारत में एक विशेष प्रकार की अदालतें हैं, जो नागरिक मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा करती हैं। ये अदालतें आमतौर पर छोटे-मोटे मामलों, जैसे कि संपत्ति विवाद, अनुबंध उल्लंघन, और उपभोक्ता शिकायतों को सुनती हैं। इन अदालतों का उद्देश्य न्याय को सुलभ बनाना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। नागरिक अदालतें त्वरित और सरल प्रक्रिया के माध्यम से मामलों का समाधान करती हैं, जिससे लोगों को लंबी कानूनी लड़ाई से बचने में मदद मिलती है।